रातो घर, १४ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । सत्तारोहण गरेको २८८ दिनपछि ओलीले राजिनामा दिइसकेका छन् । तर, एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उनको घोषणा भने घोषणामै सीमित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा साकार पार्न गत फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणापत्र पारित गरेको थियो । सो अवधारणापत्र हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरु हालसम्म नभएको व्यवस्थापिका सांसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताए ।

‘कार्ययोजनामा रहेका ९९ मध्ये ६६ बुँदा ३ महिनामा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको थियो । पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा कुनैपनि प्रगति भएको देखिँदैन,’ विहीबारको समितिको बैठकमा सभापति थापाले भने ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सात मन्त्रालय, २२ विभाग र ३३ वटा कानुनमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्दा समस्या भएको भन्दै एकल डेस्कबाट गराउने लक्ष्यसहित संकटकालीन कार्ययोजना अगाडि सारिएको थियो । तर सरोकारवाला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबीच पनि समन्वय हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

बिहीबार समितिले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्यान्वयनका सवालमा के कस्ता प्रगति भए भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव केदार अधिकारी, ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा, ऊर्जाकै सहसचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले लगायत अन्य अधिकारीहरु र विद्युत विकास विभावका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय नै गैरजिम्मेवार

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अनुगमन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत यसमा ध्यान नदिएको थापाले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग प्रगति विवरण माग्दा ऊर्जाले जे पठाएको छ, त्यसको फोटोकपी पठाएको उनले बताए । त्यसैगरी, कार्ययोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका अन्य मन्त्रालय तथा निकायले पनि पत्र हराएको जवाफ पठाएको थापाले बताए ।

सांसद काशीनाथ अधिकारीले कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद भएको गुनासो गरे । त्यस्तै, अर्का सांसद अमृतकुमार बोहोराले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारी निकायले नै ध्यान नदिएको बताए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब योजना कार्यान्वयन र २ अर्ब रुपैयाँ ग्रीड व्यापारलगायत कम्पनी स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ ।

काम भइरहेको उर्जा सचिवको दाबी

समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले कार्ययोजनाको काम भइरहेको दाबी गरे । ऊर्जा संकट विधेयक तयार गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको र कानून मन्त्रालयबाट छिट्टै सहमति पाउने खबर आएको शर्माले जानकारी दिए । विद्युत् ऐन तथा विद्युत् नियमन आयोग ऐनको मस्यौदा पनि कानून मन्त्रालयमा पाइसकिएको उनले बताए

‘कार्ययोजना कार्यान्वयनका सवालमा सभापतिज्यू र हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक भएको हो । मन्त्रिपरिषदले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि वैशाख अन्तिममा मात्र सहमति दिएको थियो । त्यसयता थुप्रै कामहरु भएका छन्,’ सचिव शर्माले भने ।

कतिपय बुँदाहरु कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका छन्, ३ महिनाभित्र हुनुपर्ने कतिपय कामहरु कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिए पनि सारमा ती विषय अगाडि बढिसकेकाले यसको प्रगतिमा आफू उत्साहित रहेको उनले दाबी गरे ।

के दियो निर्देशन ?

कृषि तथा जलस्रोत समितिले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना-२०७२ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानका लागि कानुनी आधार दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी उर्जा उत्पादकलाई अनुदान दिइएन

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बजेटमा ऊर्जा संकट समधान निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आव ०७१/७२ बजेटमा पनि यो अनुदानको घोषणा गरिएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म कुनैपनि निजी उर्जा उत्पादनकले अनुदान पाएका छैनन् । ओली सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा त यो विषय उल्लेख पनि गरिएको छैन ।

करिब डेढ दर्जन उर्जा उत्पादकहरुले अनुदानका लागि उर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएपनि हालसम्म नपाएको स्वन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्-  उर्जा संकट टार्ने ओलीको योजनामा अर्थमन्त्रीकै अवरोध !

ऊर्जा मन्त्रालयले अनुदानको कार्यविधि तयार गरी आवश्यक बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपनि उर्जा उत्पादकले हालसम्म अनुदान नपाएका हुन् ।

अर्थले अनुदानका लागि बजेट नदिएपछि उर्जा मन्त्रालयले आफ्नै नियमित बजेटबाट अनुदान दिन प्रस्ताव गर्दै उर्जा मन्त्तालय पाठएको तर त्यसलाई पनि अर्थले स्वीकृत नगरेको उर्जासचिव शर्माले बताए । ‘यसले सरकारको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको छ’ शर्माले भने ।

रातो घर, १२ साउन, ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सात बुँदे सहमति खारेज भए एमाले सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् ।

पारिवारीक सिलसिलामा गृह जिल्ला ताप्लेजुङ आएका भट्टराईले बुधबार प्रेश चौतारी ताप्लेजुङले आयोजना गरेको पत्रकार संमेलनमा अहिलेकै अबस्थामा सहमतीय सरकारको संभावना नरहेको र सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सात बुँदे सहमति खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

बुँदा खारेज नभए एमाले प्रतिपक्षको च्याम्पियन नै भएको भन्दै प्रतिपक्षमा बसेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लड्ने उनको दावी छ ।

यसैविच सचिव भट्टराईले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनलाई जगबिनाको गजुरको संज्ञासमेत दिएका छन् ।

विदेशी इसारामा उपहारमा प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डको केही दिनको रामछायाँमात्र हुने बताउँदै उनले परीक्षण भइसकेका प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धन लामो समय नटिकने दावी गरे ।

‘उपहारमा पाएको प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्डले मख्ख नपरे हुन्छ, आˆनो बुँताले पाएको चीजको मात्र माया हुन्छ’, भट्टराईले भने । अब बन्ने सरकारले मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता, छिमेकीसँग बढाएको सन्तुलित सम्बन्धको आधारलाई टिकाइराख्न नसक्ने बताए ।

रातो घर, काठमाडौं–नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रकृयालाई लिएर उत्पन्न विवादमा सत्तारुढ एमालेभित्र दुई धार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसदमा शनीबार भएको छलफलमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमले सम्वैधानिक अडन देखाएर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृयालाई लम्बाउन नहुने बताएपछि एमालेभित्रको दुई धार सतहमा आएको हो ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि मौजूदा व्यवस्था अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृया अघि बढ्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन । प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट रहेका नेताहरुले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रकृया अघि बढाउनु पूर्व संविधानको संशोधन या बाधा अडाउ फुकाउने बाटोबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । जसलाई एमालेभित्रै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाल र गौतम पक्षले मन पराएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रकृयालाई प्राविधिक पक्ष देखाउदै अडाउँदा पार्टीको साख खस्कने भन्दै राजनीतिक निकासबाट समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा नेपाल पक्ष लागेको छ । कांग्रेस र एमालेले संविधानको धारा २९८ व्यवस्था अन्तर्गत नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृया अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।  उनीहरुले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनसाथ संविधानको धारा २९८ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम ४९ को व्यवस्था उल्लेख गरी सरकार निर्माणको प्रकृया अघि बढाउन राष्ट्रपतिकोमा पत्र पठाउनु पर्ने सुझाव दिईसकेका छन् ।

एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपाल र गौतम  संविधानको कार्यन्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता बढाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सम्वैधानिक अडन देखिएपनि राजनीतिक बाटोबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा जोड उनीहरुको छ । संविधान संशोधन या बाधा अडाउ फुकाउको माध्यमबाट अघि बढा संविधान नै असफल हुने बाटोमा जान सक्ने भन्दै उनीहरुले राजनीतिक समझदारीकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने अनौपचारिक छलफल समेत पार्टीभित्र चलाएको एमालेका एक सांसदले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

रातो घर, ८ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सल्लाह सुझाव सुन्छन् तर, महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा कहिले काहिँ उनका सबैभन्दा निकटहरुलाई समेत सरप्राइज दिन्छन् । पार्टी अध्यक्ष भए लगत्तै मन्त्रीबाट भीम आचार्य र कर्णवहादुर थापालाई हटाएर तीनका ठाउँमा महेश बस्नेत र दिपक अमात्यलाई पठाउँदा सबै सरप्राइज भएका थिए ।

ओली निकट नेताहरुका अनुसार कतिपय यस्ता निर्णय उनका सल्लाहकार र किचन क्याबिनेटका सदस्यका लागि पनि थाहा नभई आउँछन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? अझै प्रष्ट छैन ।

सल्लाह लिने, सरप्राइजन दिने

पछिल्लो समयमा सत्ता र संसदीय राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा विश्वास सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेललाई गर्छन् । उनका पछिल्ला मूभ मुख्यतः यिनै तीन नेतालाई जानकारी छन् ।

महासचिव इश्वर पोखरेल महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सल्लाहका लागि सहभागी हुन्छन् । तर, कतिपय छिन छिनमा भइरहने घटनाक्रममा उनी बेखबर हुन्छन् ।

झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुसँग स्थायी कमिटी बैठकमा बाहेक ओलीले अनौपचारिक सरसल्लाह गर्न छाडेको धेरै भइसकेको एक एमाले पदाधिकारी बताउँछन् । 

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै उनलाई राजीनामा गर्न वामदेव गौतमले आग्रह गरेका थिए । झलनाथ र माधव नेपालको आशय पनि त्यहि थियो । त,र प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्छु भनेपछि स्थायी कमिटीले उनलाई साथ दियो ।

अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भएर अब मतदानको चरणमा पुग्न लागेका बेलामा ओलीले के गर्छन् ? अझै पनि प्रश्न उठेको छ तर ओली निकट नेताहरुले प्रष्ट जवाफ दिन सक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्रीका विकल्प

संसदमा बजेट आश्रति विधेयक बहुमतले अश्वीकृत भइसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताबमा मतदान अघि नै संसदबाट राजीनामा दिए भने मत विभाजनको अवस्थामा पुग्दैन ।

सांसदहरुले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रोष्टमबाटै आफ्ना कुरा राखेर राजीनामा दिने विकल्प बाँकी छ । तर, यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने-प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि किन अविश्वास प्रस्ताव आयो ,यसको पछाडिका कारण, आफूले देश र जनताको पक्षमा गरेका कामहरुको बारेमा संसदमार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुहुन्छ । त्यसपछि राजीनामा घोषणा गरेर बिदा हुने वा आफ्नो पक्षमा कति सांसद छन् भनेर पुष्टि गर्ने उहाँको व्यक्तिगत रुचीको कुरा हो ।’

मूसा चिन्ने मौका

प्रधानमन्त्रीले संसदबाट प्रचण्डको आरोपको जवाफ दिएर आफ्ना कुरा राखेर राजीनामा दिने र नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बाटो खोल्ने एउटा विकल्प छ । यदि मतदानमा गए भने अन्तिमसम्म उनलाई साथ दिने दल र सांसद को हुन् प्रष्टिनेछ ।

किनकी प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई लोकेन्द्रवहादुर चन्दले कुनै बेला भन्ने गरेका मूसाहरुले धमाधम छाड्न थालिसकेका छन् । राप्रपाले अविश्वासको प्रस्तापको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गर्नु मूसा प्रवृतिको पछिल्लो संस्करण हो ।

जहाजमा प्वाल पारेपछि मूसाहरु जहाज डुब्न लागेकाले अर्कोतिर भाग्छन् भन्ने प्रतिकात्मक शब्द सत्ता राजनीतिमा देखिने गरेको छ । ओली सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि अर्को सरकारमा मन्त्री सुरक्षित गर्न साना दलले मूसा प्रवृति देखाइसकेका छन् ।

विपक्षीको दाउ काम लाग्ला ?

शनिबार संसदमा दिनभरजसो अविश्वासको पक्ष र विपक्षमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदिप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

सम्भवतः संसदमा दिने जवाफको तयारीका लागि हुनुपर्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यसपछि मात्र सरकार कामचलाउ हुने र नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने नेम्वाङ बताउँछन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया सभामुखबाटै अघि बढाउन सकिने तर्क गर्दै कांग्रेस र माओवादीका केही नेताले विगतमा जस्तो राष्ट्रपतिले आह्वान गरिरहन नपर्ने दावी गर्न थालेका छन् । यसको पछाडि राष्ट्रपतिले संवैधानिक स्पष्टता खोज्ने हुन् कि भन्ने आशंकाले काम गरेको छ ।

कांग्रेस नेता तथा कानुनविद रमेश लेखकले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति समक्ष जान जरुरी नरहेको बताएका छन् । तर, विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङले भने यसलाई केटाकेटी तर्क भनेका छन् ।

एमालेले अवरोध नगर्ने

दुई थरी विवादका बीच नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया विवादमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि एमालेले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा संवैधानिक अस्पष्टता देखाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नरोक्ने प्रष्ट पारिसकेको छ ।

यसो हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार आह्वान गर्नै पर्दैन भन्ने कांग्रेस माओवादीको तर्कमा सभामुख सहमत भएर संसदले नै सिधै प्रक्रिया थाल्न खोजिएमा त्यो असंवैधानिक हुने एमालेले जनाएको छ । ‘संवैधानिक अस्पष्टताको कुरा अदालत र राष्ट्रपतिबाट टुंगिएला, तर हामी राजनीतिक कुरा मात्र गर्छौं’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने ।

राष्ट्रपतिको कुरा प्रष्ट

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले संसदमा छलफल नटुंगिएको विषयलाई जबर्जस्ती राष्ट्रपतितिर धकेलेर अनावश्यक राजनीति गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले नयाँ सरकार गठनको विषय नै नआइसकेकाले राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्नु अर्थहीन रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले संविधान र प्रचलित मान्यता अनुरुप राष्ट्रपतिले काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने-‘संसदबाट संविधानको कुन आधारमा टेकेर राष्ट्र प्रमुखलाई पत्र आउँछ, त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने हो ।’

नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका अश्विकार गर्ने कांग्रेस माओवादीको नियतप्रति भने शीतल निवासले चासो व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति संविधान अनुसार चल्ने कि राजनीतिक दलले भने अनुसार चल्ने भन्ने अनावश्यक विवाद झिक्न खोजिएको छ, यो राम्रो भएन’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।

संविधानको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएकाले कुनै संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नु परेमा राष्ट्रपतिले अदालतको राय बुझ्न सक्ने अबस्थासम्मको आँकलन भइरहेको छ । तर, राजनीतिक मुद्धाको संसदले नै टुंगो लगाउनु जस्तो राम्रो अरु नुहने शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।

रातो घर, काठमाडौं– लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाको पार्टी कार्यालय चावहिलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता किरण गिरीले जानकारी दिए ।

बैठकले पार्टीले तर्फबाट सरकारमा सहभागि दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । राप्रपाबाट दीपक बोहरा र चयन्त चन्द ओली सरकारका मन्त्री छन् ।

बैठकले केपी ओली सरकार विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै यसअघि नै सरकार संकटमा परिसकेको छ।

रातो घर, काठमाडौं – माओवादीको समर्थन फिर्तासँगै अल्पमतमा परेको सरकार बचाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५२ करोडको अफर गरेको खुलासा भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीकातर्फबाट एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले यस्तो अफर लिएर आएको खुलासा गरेका हुन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले पार्टीको बैठक तथा गठबन्धनका नेताहरुसँगको कुराकानीमा पोखरेल र रिमालले ल्याएको ५२ करोडको अफरको खुलासा गरेका हुन् । गठबन्धनकै दुई नेताले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा यादवले सुनाएको विषय स्वीकार गरे । तर, उनीहरुले आफ्नो नाम भने गोप्य राख्न आग्रह गरे । काँग्रेस र माओवादी मिलेर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ओलीले सरकार बचाउनका लागि आफ्ना दूतहरुलाई गठबन्धनका नेताकहाँ पठाएका थिए ।

यो भयानक अफरको भित्री कथाका एक–एक सूचना पाठकका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । यो सूचना पाएलगत्तै हामीले विभिन्न सूत्रहरु मार्फत यसको पुष्टी गर्ने कोशिष गरेका थियौँ । यही आधारमा विभिन्न तथ्यहरु भेटिए । गठबन्धनका नेताहरुले आफ्ना नाम गोप्य राख्ने सर्तमा यस्तो अफर आएकोवारे अध्यक्ष यादवले ब्रिफिङ गरेको स्वीकार पनि गरे ।

कुरा साउन १ गतेको हो । एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विहानै १० बजे तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालय पसेका थिए ।

पार्टी कार्यालयमा त्यस दिन उपस्थित फोरम नेपालकै एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार ‘अध्यक्षको च्याम्बर कता हो ?’ भन्ने सोधेर उनीहरु सरासर तीन तल्लामाथि रहेको पार्टीका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको कार्यकक्षमा पसेका थिए । त्यतिबेलासम्म कार्यालयमा फाटफुट नेता तथा कार्यकर्ताहरु मात्र आइपुगेका थिए ।

अहिले राजनीतिक उथलपुथलका विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको होला भन्ने अन्य नेताहरुले अनुमान गरेका थिए । तर, आधा घण्टासम्म कुराकानी गरेर पोखरेल र रिमाल त्यहाँबाट फर्किए । त्यसपछि उपेन्द्र यादवले गठबन्धनमा रहेका नेताहरुसँग पोखरेल र रिमालले ल्याएको अफरबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारको अफरको बारेमा साउन २ गते बसेको कुपण्डोलमा र साउन ३ गते फोरम नेपालको कार्यालय तीनकुनेमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा यादवले यसबारे जानकारी दिएका थिए । यस बैठकमा अशोक राईदेखि शरत्सिंह भण्डारीसम्मका शीर्ष नेता उपस्थित थिए ।

गठबन्धनका उपलब्ध नेताहरुसँगको ब्रिफिङमा यादवले सुनाएका थिए, ‘पोखरेलले मधेशको सबै माग पुरा गरिदिने, अरु के के सहयोग चाहिन्छ, सबै सहयोग गर्ने तर काँग्रेस र माओवादीलाई समर्थन नगर्न’ आग्रह गरेका थिए । यादवले त्यति मात्र होइन, त्यहीँ ब्रिफिङमा ५२ करोड अफरको विषय पनि सुनाएका थिए । ‘उहाँहरुले ५२ करोड रुपियाँको लोभसमेत देखाएर गएका छन् ।’ सरकार बचाउन प्रधानमन्त्रीले ठूलो रकमसहितको अफर पठाएको कुरा सुनेपछि त्यसदिन छलफलमा सहभागी गठबन्धनका नेताहरु अच्चम परेका थिए ।

उपेन्द्र यादवले गठबन्धनका नेताहरुलाई बताए अनुसार पोखरेल र रिमाल दुई वटा सुटकेश बोकेर आएका थिए । भेटमा पोखरेलले ‘तपाईहरुको आन्दोलनमा खर्च भएको होला, तपाईसँग ४२ जना सभासद् छन् । सबैलाई एक–एक करोड अरु बाँकी आन्दोलनको खर्च, अरु पछि पनि सहयोग गरौंला’ भनेको अध्यक्ष यादवले आफ्ना नेताहरु समक्ष राखेका थिए । यादवले आफुुले पोखरेल र रिमाललाई ‘रेल प्लेटफर्मबाट हिँडिसक्यो । अर्कै रेल चढिसकेका छाँै । अब अर्को चढ्ने सम्भव छैन,’ भनेको समेत गठबन्धनका नेताहरुलाई सुनाएका थिए । यादवले गठबन्धनका नेताहरुलाई सुनाए अनुसार पोखरेलले एकपटक पुनः विचार गर्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा फोरम नेपालका अध्यक्ष यादव र एमालेका महासचिव पोखरेलले कुनै कुराकानी नभएको दावी गरेका छन् । रातोपाटीले पोखरेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू उपेन्द्र यादवलाई भेट्न नगएको र त्यस्तो छलफलबारे केही थाहा नभएको बताए ।

उपेन्द्र यादवले पनि एसएमएस मार्फत जवाफ दिँदै ‘फल्स न्युज’ भएको छोटो प्रतिक्रिया दिए । यता विष्णु रिमालको मोबाइलमा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठ्न सकेन ।

ओलीले यस अघि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्दै पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका थिए । देउवाले ‘टू लेट’ भन्दै र पौडेलले ‘सदासयताका लागि धन्यवाद’ भन्दै ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इसारामा आफ्नो सरकार ढाल्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । उनले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने बताएका छन् । अब करिब ५० सांसदले ओली सरकारको समर्थनमा मतदान गरे उनको सरकार बच्न सक्छ ।

केही बर्ष अगाडि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भन्दै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको विवादास्पद टेलिफोन संवाद बाहिर आएको थियो । नेपालको संसदीय राजनीतिमा सत्ताको खेलमा साम, दाम, दण्ड, भेद सवै हुँदै आएका छन् ।

साभार: रातो पाटी

रातो घर, काठमाडौं, ६ साउन । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको आज बिहान संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा वसेको वैठकले संसदमा दर्ता भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई सफल पार्ने निर्णय गरेको छ ।

संसदीय अभ्यास र प्रचलन अनुसारनै संसदको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्तावले प्राथमिकता पाउने निष्कर्षसमेत सो वैठकले निकालेको छ ।

बजेटआश्रित विधेयकहरु पहिले पारित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाईप्रति काँग्रेसले असहमति जनाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र उक्त विधेयकहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले अल्पमतमा हुँदा पनि राजीनामा नगरेर रातारात मन्त्रीपरिषद वैठक डाकेर महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

संसदका आर्थिक विधेयकहरु पहिले अघि नबढाइए अवरोध गर्छु भन्ने सत्तापक्षको भनाईप्रति आपत्ति जनाउँदै काँग्रेसले संसदीय अभ्यास र परम्पराअनुरुप सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पहिले अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको राजनीतिक प्रकृतिका बाहेकका मागहरुलाई संवोधन गर्न सरकारले अनसन तोडाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण समेत सो वैठकले गराएको छ । रासस

रातो घर, काठमाडौं – काँग्रेस र एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि व्यवस्थपिका संसद स्थगित गर्नुप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

आज बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा सभामुख ओनसारी घर्तीमगरप्रति नेताहरु आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । बैठकपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै स्थायी समिति सदस्य एवं खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलले ओनसारी घर्तिमगल माओवादीको सभामुख हुन् कि सबै दलको भनि प्रश्न गर्दै सभामुखले एउटा पार्टी विशेषलाई प्राथमिकता दिएर गलत गरेको आरोप लगाए ।

‘अहिले एमालेको सरकार छ तर व्यवस्थापिका संसद सबै विजनेशज बन्द गरेर अविश्वासको प्रस्तावका लागि पर्खेर बसेको छ,’ भन्दै उनले कांग्रेसले सरकारको दानापानी (संसद) रोकेर नेपाली जनताप्रति अन्याय गरेको आरोप लगाए ।

‘२०५४ सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव लगेका थिए, त्यो बेला रामचन्द्र पौडेल सभामुख थिए,’ मन्त्री मण्डलले भने, रामचन्द्र पौडेलले त्यो बेला कुनै विजनेश रोक्नु भएको थिएन । थुप्रै विधेयकहरु पास भएको थियो तर अहिले आएर विगतमा यस्तै हुने गरेको भन्दै सभामुखले माओवादीको उक्साहटमा संसद स्थगित गर्नुभयो ।’

अहिले पनि केही विग्रेका छैन, हामीले आजको बैठकबाट पनि भनेका छौं, १६ बुँदे सहमति अनुसार अगाडि बढौं एमाले त्यसमा तयार छ, नभए अविश्वासको प्रस्तावलाई एमाले सामना गर्न तयार छ,’ मन्त्री मण्डलले भने ।

‘अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि राजिनामा दिने कुरा हुँदैन,’ ईश्वर पोखरेलले बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘काँग्रेस र माओवादीले राजिनामा माग्ने नैतिकता गुमाई सकेको छ । पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छ ।’ उनले अध्यक्ष ओलीलाई जथाभावी नबोल्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक धु्रवीकरण बढी रहेको बेला सरकारमा बसेर एक अर्कालाई लान्छना लगाउने काम भयो भने सरकारले कमाएको साख पनि गुम्ने खतरा हुने कुरामा पार्टीका नेता माधव नेपालले राखेको पार्टीका एक नेताले बताए ।

हालसम्मको राजनीति पार्टी अनुकुल नै रहेकाले हरेश खाने अवस्था नरहेको नेताहरुले धारणा राखेका थिए । मतदानमा पनि धेरैको फरक छैन, अन्त्य अन्त्यमा गएर जे पनि हुनसक्छ त्यसको लागि एमाले पनि तयार रहनुपर्ने र पार्टीका नेताहरुले जथाभावी बोल्न छाड्नुपर्ने कुरामा माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले विशेष जोड दिएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।

रातो घर, २ साउन, काठमाडौ । ओली नेतृत्वका सरकारबाट बाहिरिएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्न लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएसँगै गर्ने कामको सूची तयार गर्न लागेका छन् ।

यसैक्रममा उनले ओली सरकारले गरेको एउटा अलोकप्रिय कदमलाई सच्चाउने तयारी गर्दैछन् ।

सत्ता गठवन्धन टिकाउन ओली सरकारले अनावश्यक रुपमा टुक्राएका मन्त्रालयलाई प्रचण्डले जोडने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डवीच मन्त्रालय टुक्राएर भागबण्डा नलगाउने सहमति भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।

‘मन्त्रालय टुक्रयाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउँदैनौं, ओलीजीले टुक्रयाउनुभएको मन्त्रालय पनि एकै ठाउँमा गाभ्ने सहमति गरेका छौं,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो। ओलीले कृषि मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर कृषि र पशुपंक्षी, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय बनाएका थिए। त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पनि बनाएका थिए।

कांग्रेसलार्इ १३ र माओवादीलार्इ ९ मन्त्रालय

कांग्रेस-माओवादीबीच गठबन्धन निर्माण गर्नुअगावै भावी सरकारको नेतृत्व र स्वरूपलगायतका विषयमा भित्री सहमति भइसकेको छ। कति मन्त्रालय कसले राख्ने भन्ने सहमति जुटेर कुन मन्त्रालय कसले राख्ने भन्नेमा अहिले छलफल चलिरहेको छ। त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा पाएका दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले छलफलमा छन्। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय राख्ने सहमति भएको छ। बाँकी मन्त्रालय गठबन्धनमा आउने अन्य दललाई दिने सहमति भएको छ।

दुई चरणमा तीनवटा चुनाव

नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी ७ माघ ०७४ भित्र सरकारले तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था संविधानमै छ। कांग्रेस-माओवादीले दुई चरणमा तीनवटै निर्वाचन गराउने सहमति गरेका छन्। स्थानीय तहको एक चरणमा तथा प्रदेश र केन्द्रको एक चरणमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सहमति छ। एक चरणको निर्वाचन प्रचण्डले र अर्को चरणको देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ।

रातो घर, गुगल ब्वाइको जन्मकुण्डलीको नाम के हो मलाई थाहा छैन । उनका अभिभावक कहाँ के गर्छन्, त्यो पनि थाहा छैन । तर, आफ्नो सन्तानको माया कति लाग्छ, राम्रोसँग महशुस गर्न सक्छु । गुगल ब्वाइलाई काँडाले त के, फूलले अल्झायो भने पनि उनका बाबाआमालाई धेरै पीडा हुन्छ । यतिखेर म काँडा वा फूल बन्न खोजिरहेको छैन ।

प्रथमतः म गुगल ब्वाइको शिघ्र स्वाथ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु । उनी चाँडै निको हुन् । आम बालबालिकाहरु जस्तै हिँडडुल गरून् । शारीरिक र मानसिकरुपमा पनि तन्दरुस्त बनुन् ।

यस्तो कामना मैले मानवीयताको नाताले मात्रै गरेको होइन । आवश्यक परेको खण्डमा उनको उपचारका लागि सहयोगार्थ अभियानमा संलग्न हुनसमेत तयार छु म ।

तर, करोडौं रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाटै गुगल ब्वाइका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने किन ? ओली सरकारको यो व्यवहार एकदमै पक्षपाती हो । झट्ट सुन्दा यो कुरा असन्तुलितजस्तो लाग्न पनि सक्छ । तर, भावनामा बहकिएर दिलबाटै सोच्यो भने मात्र यो कुरा असन्तुलित हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

दृष्टिकोणका आधारमा, दिमाखबाट सोच्यो भने यो कुरा सन्तुलित लाग्न सक्छ । र, यो कुरा गुगल ब्वाइका बाबाआमाले पनि स्वीकार्नुपर्छ । उनीहरु पनि यो देशका नागरिक हुन् । र, देशमा भूकम्प पीडितका बालवालिकाको अवस्था के छ भन्ने उनीहरुलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ ।

के कुरा स्वीकार गर्नुपर्दछ भने जनताले तिरेको कर गुगल ब्वाइको प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि होईन । यदि कसैले हो भन्छ भनेपनि त्यति ठूलो रकमको एउटा परिवारलाई दिइनु उचित होइन । राज्यले आम नागरिकलाई गर्ने सहयोगका सीमाहरु पक्कै हुन्छन् ।

असल नागरिकको कर्तव्य त राज्यलाई बाटो देखाउने हो । तर, गुगल ब्वाइको परिवारले शक्ति र सम्बन्धको फाइदा उठाए ।

गुगल ब्वाइ निर्दोष छन् । दोषी त सरकार छ । गम्भीर रोग लागेका तर आर्थिक हैसियत नभएका कैयौं बिरामीका परिवारजनले सहयोगको हात अगाडि बढाएर उपचार गरेका उदाहरण छन् ।  समाजिक सञ्जालका कारण त्यो सम्भव पनि हुने गरेको छ । अझ गुगल ब्वाइको परिवारको मिडिया ‘कनेक्सन’ मजबुद भएकाले यो तरिका अपनाएको भए जनताले फेसबुकबाटै एक/एक रुपैयाँ दिएर भए पनि उनका लागि करोड जुट्न सक्थ्यो ।

राज्यले स्थापित गराउन खोजेको समाज ‘भविष्यवाणीको हो ?

म भविश्यवाणीमा विश्वास गर्दिँन । मजस्ता लाखाैं नेपाली नागरिकले भाग्यवादमा भन्दा कर्ममा विश्वास राख्छन् । तर, राज्यले भजिश्यवाणी-शक्तिलाई स्थापित बनाउन चाहेको देखिन्छ । यो रुढीवादी संस्कार हो यो । यसले विभेदको प्राचीन संस्कारलाई प्रचलित कानुनको झल्को दिन्छ । राज्यको चिन्तन उजागर गर्छ । विज्ञानमा भन्दा पनि धामी झाँक्रीप्रति आस्था जगाउन प्रेरित गर्छ, ओली सरकारको यस्तो पुस्कारले ।

म गुगल ब्वाइलाई ‘कथित गुगल ब्वाइ’ भन्छु । र, म उनलाई रोगी पनि भन्दिँन । उनी अरुजस्तै शारीरिकरुपमा अशक्त बालक मात्र हुन् । उनको फरक क्षमताको जो चर्चा हुने गर्छ, त्यो चलाख मानिसहरुको प्रपोगाण्डा हो भन्ने लाग्छ । फरक क्षमताको मापदण्ड के हो ? नागरिकको फरक क्षमताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो ?

मानिलिनुहोस् ‘गुगल ब्वाइ’ अशक्त बालक होइनन् र अदभुत क्षमता भएका बालक हुन् । त्यो हो भने उनको उपचार गर्न किन जरुरी छ ? उपचार गरेपश्चात यदि उनको ‘अदभुत शक्ति’ गुम्यो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? किनभने उनको ‘अदभुत शक्ति’का लागि यो विभेदकारी सरकारलेे करोडौं लगानी गरेको छ । र, यो सरकारलाई भोलि कुनै पनिबेला यस्तो ‘अदभुत शक्ति’ आवश्यक पर्न सक्छ ।

यो तर्क पूर्वाग्राही लाग्यो भने अर्को तर्क गरौं । जस्तो कि राज्यको तर्फबाट नागरिकको उपचारका लागि गर्ने सहयोगका बारेमा चर्चा गरौं । कति रुपैयाँसम्म सहयोग दिने संबैधानिक अधिकार वा नियमावलीमा व्यवस्था छ ? जस्तो कि २ लाख, ५ लाख, वा १५ लाख ? कि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी भएमा जति पनि निकाशा गर्न सकिन्छ ?

मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि भविश्यवाणी गरेका आधारमा हुन सक्दैन । भविश्यवाणी राज्यले प्रवर्धन गर्ने विषयवस्तु पनि होइन । यस्तो रुढीवादी कार्यलाई त निरुत्साहित गर्नका निम्ति राज्यले जनचेतना जगाउनुपर्ने थियो । तर, हामी कुन युगमा छौं भन्ने कुरा ओली सरकारले थाहा पाएन । यो हाम्रो भविश्यका निम्ति खराब नजिर बन्न पुगेको छ ।

भूइँचालो पीडितलाई पाखा, गुगल ब्वाइलाई काख

भूइँचालो पीडितलाई १५ हजार दिने कुरामा महिनौं संसदमा बहस हुन्छ । तर, गुगल ब्वाइलाई १ करोड उपचार खर्च दिन एक मिनेट मात्र लाग्छ, कसैले बहस गर्दैन । चित्रबहादुर केसी र कमल थापा चुँ बोल्दैनन् । किनभने उनीहरु जातिवादी हुन् । जातिवादीलाई साक्षी राखेर अतिवादीले निर्णय सदर गर्छन् । भूइँचालोको झुपडी बदर हुन्छ ।

भूइँचालो पीडितका लागि धुर्मुस, सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गर्न लागेको बृहत आवासलाई सरकारले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको अहिलेसम्म जानकारीमा छैन । उता साउदी, कतारका श्रमिकहरुले आँशु संगालेर कमाएको पैसा सुका-सुकामा संकलन गरेर भूइँचालो पीडितको घर बनोस् भनेर पठाएका छन् । यता ओली पण्डितको सोच भविश्यवाणी गर्न पट्टि छ ।

गुगल ब्वाइका कारण भूइँँचालो पीडितले राहत पाएनन् भनेर उनका आमाबाबालाई यो सन्देश सुनाउन खोजेको होइन । यदि उहाँहरुलाई यस्तो भ्रम परेमा म ह्रदयदेखि नै माफी चाहान्छु । पि्रय बालकप्रति पनि विनम्रताका साथ माफी चाहान्छु । मैले राज्यको सोच र प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो । किनभने त्यो एक करोड रुपैयाँमा म जस्ता नेपाली नागरिकको हिस्सा र अधिकार छ । र, यो निर्णय गर्ने ओली सरकारलाई भूइँचालो पीडितहरुले माफी दिन सक्ने छैनन् । भूकम्पमा बुबा आमा गुमाएर टुहुरा बनेका बालवालिका र तिनका मृत आमाबुबाहरुले पनि माफी दिने छैनन् ।

जसरी हजाराैं भूईँचालो पीडितहरुलाई बस्ने घर बनाउनका लागि व्यक्ति-व्यक्ति मिलेर करोडौं रुपैयाँ संकलन गरियो, त्यसैगरी गुगल व्बाइको उपचारका निम्ति विश्वभर सहयोग संकलन गर्न सकिन्थ्यो । अरु धेरैले यसै गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ, पढिन्छ । तर, ‘गुगल ब्वाइ’ माथि यो समान्य नियम लागेन र उनलाई राज्यले देवताको जस्तै व्यवहार गर्‍यो ।

राज्यले आफ्ना नागरिकलाई गच्छेअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । तर, बन्धकी बस्न मिल्दैन । असाधारण क्षमताका बारेमा हरेक मानिसहरु वीच आ-आफ्ना मत छन् । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म त यसलाई प्रपोगाण्डा ठान्दछु । केही गडबड छ भन्छू । र, अधिकांशले यस्तै भन्ने गर्छन् । त्यसो त सबै मानिसभित्र कुनै न कुनै असाधारण क्षमता लुकेकै हुन्छ । तर, के ती सबैलाई राज्यले जनही एक-एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्न सक्छ ?

फरक क्षमता भनेको हावादार भविश्यवाणी हुन सक्दैन । फरक क्षमता वा असाधारण क्षमताका रुपहरु अनेक छन् । जो न्यानो लुगा र औषधिको अभावमा अकालमै मरे, हाम्रो नजरमा उनीहरुमा पनि फरक क्षमता हुन सक्छ ।

शंकाको घेरा

गुगल ब्वाईको परिवारको आर्थिक हैसियत के हो ? ओलीसँगको सम्बन्ध के हो ? यस्ता कुरा बाहिर ल्याउने मिडियाहरुको सरोकार के हो ? यस्ता प्रश्नहरु पनि उठ्न सक्छन् । भविश्यवाणीजस्तो काइते कुरा राज्यको प्रथामिकतामा किन पर्‍यो ? अमेरिका पुगेर उपचार गराउँदासमेत किन रोग पत्ता लागेन ?

सरकारले फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरुका लागि बर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छ । तर, योजनाअनुसार सामुहिकरुपमा । यसका लागि बालविकास केन्द्रहरु छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगार्थ वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । र, यी सबै योजनाअनुसार नै सञ्चालित हुन्छन् । तर, गुगल ब्वाइले पाउने सुविधामा किन नयाँ सिस्टम ?

भविश्यवाणी गर्ने असाधारण क्षमता भएको बाहनामा राज्यको ढुकुटीमार्फत करोडौं रूपैयाँ खर्च गर्ने काम विभेदकारी छ । यसलाई राजनैतिक पहुँच, धार्मिक, जातीय र नातावादी कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । किनभने विश्लेषणको आधार नै यस्तै प्रष्ट रुपमा देखिने विभेदका संकेतहरु हुन् भन्ने लाग्छ । यो पहुँचका आधारमा गरिएको जातीय लुट हो ।

आज हजाराैं मधेसी दाजुभाइका बालबच्चाहरु कालाजार, औंलोका कारण बितेका छन् । उनीहरुले सामान्य औषधिसमेत सेवन गर्न पाएका छैन्न । हजारौं हिमालका सन्तानहरु निमोनियाका कारण मर्छन् । उनीहरुले न्यानो लुगा पनि पाउँदैनन् । कर्णालीमा झडापखाला जस्तो सामान्य स्वास्थ समस्याको औषधिको अभावमा महामारी फैलिन्छ, त्यहाँ सरकारको ध्यान जाँदैन ।

तर गुगल ब्वाइ किन प्राथामिकतामा परे ? यो कुरा शंकाको घेरामा छ । सामाजिक सञ्जालमा अनेक प्रश्न उठेका छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

सरकारमा रहेको राजनैतिक पार्टीसँग हिमचिम भएका आधारमा, विभेदकारी सामाजिक संरचनाले निर्धारण गरेको कथित उपल्लो जातको सन्तान भएका आधारमा, वा नातापाता वा जिल्लावासी भएका आधारमा गुगल ब्वाइको हैसियत कुनै एक उत्पीडित थारूको सन्तानको भन्दा माथिल्लो भनेर मान्न सकिन्न । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राज्य कोष ब्रहमलुट गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती एवं भ्रष्टाचारी मान्न सकिन्छ ।

कामचलाउ सरकारको कुकर्म

वैधानिकताको लक्ष्मण रेखा पार गरिसकेको ओली सरकार अब नैतिकरुपमा सरकार होइन । नयाँ सरकार निर्माणको समीकरण बनिसकेको अवस्थामा औपचारिकरुपमा मात्रै ओलीले पद त्याग्न गर्न बाँकी छ । असमान्य अवस्थामा बाहेक यस्तो काम चलाउ अवस्थामा कुनै पनि सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् । गरे पनि त्यो अराजनैतिक हुन्छ, वैधानिक हुँदैन ।

जाँदाजाँदैको समयमा कथित गुगल ब्वाइलाई संरक्षण गर्न भनेर सरकालेर छुट्टाएको एक करोड रुपैयाँ अराजकता र भ्रष्टाचारको कडी हो । यसले सम्पूर्ण नेपालीहरुको भावनालाई न्याय दिन पनि सक्दैन । बरु विभेद र असमानता नयाँ प्रारूप तयार गर्दछ । ओली सरकार मूलतः विभेदकारी छ भन्ने कुरा मधेसमा गोली खाने निर्दोष बालकको परिवारलाई नहेर्नुबाटै बुझिन्छ ।

सायद ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै गुगल ब्वाइले सही भविश्यवाणि गरेका थिए । बक्सिस स्वरुप एक करोड हो भने पनि त्यो गलत नै हुन जान्छ ।

गुगल ब्वाइले गरेका सबै भविश्यवाणी सही छैनन् । जस्तो कि युरोकप फुटबल त फ्रान्सले जित्छ भनेका थिए । आखिर जित्यो पोर्चुगलले । त्यसैले यी सबै कुरा अपवादमा मेल खाने अनूभुतिजन्य विषय मात्रै हुन् ।

उनले हातले अनेकभाँती लेख्ने कुरा पनि शंकाको घेरामा छ । उनी स्कुल नगए पनि घरमा पढेका हुन सक्छन् । सांकेतिक भाषाको पढाइ गरेको हुन सक्छन् । बोल्न नसक्ने चर्चित साहित्यकार झमक घिमिरे पनि लेख्छिन्, उनले पनि विद्यालयको ढोका टेकेकी छैनन् । तर, झमकले आफूलाई कहिल्यै ‘दैविक’ दाबी गरेकी छैनन् ।

मैले गुगल ब्वाइको उपचार नहोस् भन्ने एकप्रतिशत भावना बोकेको रहेंछु भने गाईको मासु खाए समानको पाप लागोस् । पि्रय निर्दोष बालकप्रति सदभाव राखेर राज्यले गरेको विभेद, एकल जातीय पृष्ठपोषण अनि उनको परिवारले प्रश्रय दिइरहेको भाग्यवादी चिन्तनका बारेमा सैद्धान्तिक असन्तुष्टि राखेको हुँ ।

किनभने विसंगति र विकृतिको विरुद्धमा बोल्न र सोच्न छाडेपछि मानिसहरु मर्छन् । जिवितै भएर पनि जब मानिसहरु बोल्न र सोच्न छाड्छन्, ती पनि मरे समान हुन्छन् । म मरे समानको हुन चाहान्न ।

साभार: अनलाइन खबर 

रातो घर, काठमाडौं – माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ । सरकार परिवर्तनको विषय अहिले चर्चामा छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफनो निवासमा मिडियासँग शुक्रबार कुरा गरेका छन् । उनले सरकार गठनदेखि सरकार छाड्नुपरेको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनको भनाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस कारण ओली सरकार बन्यो

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । यसमा जिज्ञासा, गुनासो र बहस हुनु स्वाभाविक हो । हिजो भूकम्पपछि धरतीमात्र होइन राजनीतिमा पनि तरंग आएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउँछ कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी जनतालाई राहत दिनअघि बढ्नुपर्छ भनेर मैले संकल्प प्रस्तावको लागि पहल गरे । अन्ततः संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भयो ।

संसदवादी परम्परा अनुसार जाने हो भने सरकार अप्ठेरो परेको बेला फाल्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो । तर, मेरो क्रान्तिकारी सोचाइँबाट हेर्दा सरकारलाई दुःख परेको बेला विपक्षीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले भूमिका खेलेँ ।

भूकम्पपीडितको मनोविज्ञान र माओवादीको मनोविज्ञानको पहलले संविधान बनाउने सहमति निर्माण भयो ।

त्यतिबेला पनि संसदवादी दलहरु सत्ताको जोड घटाउमा थिए । सत्तापक्षका खेलाडीहरुमा सत्ताको आकांक्षा जोडिएको देखें ।

सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफू तयार रहेको भनेपछि मात्र वहाँहरु संविधान बनाउन राजी हुनुभयो ।

हामीले नैतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले केपी ओलीलाई समर्थन गरेका हौं । हामीले समर्थन नगर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्भव थिएन ।

तर, ओलीजीले एकलौटी ढंगले अघि बढ्नुभयो

संयुक्त गठबन्धनमा निभाउनुपर्ने मूल्य मान्यतामा ओलीजीले ध्यान दिनुभएन । एकलौटी तरिकाले चल्नुभयो ।

पार्टी कार्यालयबाट निर्णय गरेर पत्र लेख्यौं । शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धि गोरखा/फुजेलको घटना र ओखलढुंगाको मुद्दामा ओली नजिकका वकिलहरुले नकारात्मक भूमिका खेले ।

शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक तरिकाले टुंग्याउन नखोजेपछि हामीले लिखित पत्र नै बुझायौं । यसमा मधेस आन्दोलनका विषयहरु पनि थिए ।

तर, दुई महिना बित्दा पनि हामीले कुनै उत्तर पाएनौं ।

एमाले नेताहरुले नै मलाई भन्थे, ‘कपी ओलीजीलाई माओवादीले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, भगवानले राज गर्न पठाएको जस्तै गर्नुभयो । देवत्वबाट यो पद पाएको जस्तो गरेर अघि बढ्नुभएको छ ।’

यस्तो अवस्था आएपछि हामी मुद्दा मिल्नेसँग संवाद गरौं भन्यौं ।

यही अवस्थामा गठबन्धन अघि बढ्न नमिल्ने भएपछि हामीले ९ बुँदे र ३ बुँदे सहमति गर्दै अघि बढ्यौं ।

अनि सरकार छाड्यौं

मैले अन्तिम वार्ताका दिन तपाईंले छाडिदिनुहोस् । माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जाऔं । कांग्रेसलाई पनि त्यसमा सहभागी बनाऔं । कांग्रेस आएन भनेपनि अहिलेकै गठबन्धनमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर भने । तर, ओलीजीले छुट्टा पार्टीलाई सरकार चलाउन दिन सकिन्न भनेर प्रश्न उठाए ।

मैले बरु अर्को सहमतिको कुरा गरौं । अहिले सरकार छाड्नुहोस् भनेर भने तर ओलीजी मान्नु भएन ।

अहिले नैतिक रुपले सरकारमा बसिराख्न सम्भव भएन । राजनीतिक रुपले पनि सरकारमा लिडे भएर बस्न सकिएन ।

यसपछि हामीले ओलीजीसँगको समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग सहमति गरेका हौं ।

अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना सकिएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि राष्ट्रिय सहमतिमा नै जान्छ ।

एमाले पूर्वाग्रही नहोस् भन्ने मलाई लागेको छ । एमाले बढी पूर्वाग्रही हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना बिगारेको हो ।

एमाले नेता कार्यकर्ताको गतिविधि गल्ती छोप्ने प्रयास मात्र हो ।

अबको संसद्बाट अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

सरकार परिवर्तनको व्यवस्था संविधानमा छैन भनेर जसरी कुरा उठाइएको छ । त्यो गलत हो । संसदीय नियमावलीमा त्यो स्पष्ट छ ।

यो सरकारमा रहेका पार्टीहरु पनि गठबन्धनमा आउँछन् । सरकारसँग अझै बहुमत छ भनेर ओलीजीहरुले भ्रम फैलाउनु भइरहेको छ ।

यति हुँदा पनि राजीनामा दिनुको साटो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ । राजनीमा दिनु र निकास दिनु भनेर उनीहरुले भन्दै आएको संसदीय कुरा हो । त्यही पनि नगेर षड्यन्त्र गरेका छन् ।

हरेक पार्टीको स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । यसलाई कुनै व्यक्तिबाट वा बाहिरबाट चलेको भनेर हल्ला गर्नु नियोजित छ ।

आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न आवश्यक छ । सबै आन्दोलनबाट उठेका मागहरु सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ ।

गणतन्त्र र संघीयताविरोधीसँग गहिरो प्रेम

सामन्ती राष्ट्रवाद भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ । नक्कली राष्ट्रवादले नेपाललाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । नेपाललाई साझा फूलबारी भन्दा पनि आफूलाई गणतन्त्र र संघीयताविरोधी र समावेशी सुन्न नचाहने प्रवत्तिको नाता छ यो राष्ट्रवादसँग । पूराना राजावादीसँग साइनो छ ।

राष्ट्रवादको कभर लिए पनि बामपन्थको कभर लिएपनि गणतन्त्र र संघीयताविरोधीसँग गहिरो प्रेम हुनु राजनीतिक मुद्दा जोडिएको छ ।

यसमा देशलाई प्रतिगमनमा लैजाने डिजाइन देखिन्छ ।

चीनसँग सम्बन्ध झन् सुदृढ

नयाँ सरकार आएपछि चीनसँग सम्बन्ध भाँडिन्छ भन्ने गलत प्रचार गरिरहेको छ ।

ओलीजी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन जाँदा चिनियाँ राष्ट्रले चिनियाँ राजदूत मार्फत यो सम्झौता हुनुमा माओवादी र प्रचण्डको भूमिका छ भनेर धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

चीन त्यति त्यति कच्चा र अपरिपक्व छैन ।

माओवादी सरकार आउँदा चीन दुःखी होइन खुसी नै हुन्छ ।

१० वर्षदेखि सबैभन्दा नजिक भएर चीनसँग मैले संवाद गरेको छु ।

पार्टीभित्र विवाद बारे

पार्टीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठको असन्तुष्टिबारे : पार्टीभित्र अध्यक्षलाई सबै निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । त्यही अनुसार अन्तिममा निर्णय गरिएको हो ।

अब राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्छ

सरकार अल्पमतमा परेको छ । राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने भनेर हामीले संयुक्त वक्तव्य दिएका थियौं । तर, आज भएको छ ।

यस्ता नियुक्तिहरु गर्नुहुँदैन ।

ओलीजीको काम गर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले राजदूत फिर्ता बोलाउने र राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित गर्ने थाहा पाइसकेका थियौं । त्यतिबेला हामीलाई कुनै जानकारी नै दिइएन ।

सहयोग गर्दा गर्दै पनि जानकारी नदिने ओलीजीको बानी छ । हामी नभएपछि जे गर्न पनि पाइयो ।

नचिनेर वहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन । संविधान बनाउने सर्तमा हामीले बनाएका हौं । यसमा कांग्रेस पनि आउँछ भन्ने लागेको थियो ।

संविधानअघि ओलीलाई बनाउने भनेका थियौं । वचन तोड्न पनि राम्रो भएन ।

अबको रोडम्याप

१८ महिनामा तीनवटा चुनाव गर्न सम्भव छ ।

गाउँ र नगरपालिकाको एकपटकमा प्रदेश र संघको चुनाव एक चोटीमा गर्न सकिन्छ ।

मधेसका मुद्दामाथि सकारात्मक रुपमा पहल गर्ने हो भने अहिलेनै दुई तिहाईबाट संशोधन गर्न नसकिए पनि मोर्चा चुनावीदेखि अरु प्रक्रियामा सहभागी हुन्छ ।

नयाँ सरकारको प्राथमिकता शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने हुन्छ ।

संविधान कार्यान्वन गर्ने हुन्छ ।

मधेसलगायत थारु, आदिवासी जनजातीको मुद्दाको विषयमा अघि बढ्छ ।

विकासको योजना अघि बढ्छ ।

पुनर्निर्माणको कामले तिव्रता पाउँछ ।

रातो घर, काठमाडौं–माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संकटमा परेका हुन् । 

प्रचण्डले ओलीसँग सोमबार बालुवाटारमा भएको दुई घन्टा लामो छलफलका क्रममा बजेट पारित भएलगत्तै समर्थन फिर्ता लिनसक्ने जनाउ दिएका छन् । प्रचण्डले गत वैशाख २३ गते एमालेसँग भएका ९ बुँदे लिखित र तीन बुँदे मौखिक सहमति सम्झाउँदै ती सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आफ्नो दललाई सरकारमा बसिराख्न नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने बताएका थिए ।

सरकारले आगामी २४ गते बजेट पारित गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट पारित नहुन्जेलसम्म सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र त्यसपछि प्रचण्डले नेतृत्व गर्नेबारेमा एमाले र केन्द्रका नेताबीच विरोधी धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

‘हामीसँग भएको ९ बुँदे लिखित र तीन बुँदे मौखिक सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा हामीलाई सरकारमा बसिराख्न अप्ठ्यारो हुन्छ । राष्ट्रलाई गति प्रदान गर्न पनि हामीले छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ,’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जोखबहाखुर महराले भने,‘शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन, संविधान कार्यान्वयन गर्न, पुनर्निर्माणलाई तीब्रता दिन र मधेसका आन्दोलनकारीलाई सहमतिमा ल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न जरुरी छ । त्यो सरकार जसको नेतृत्वमा बने पनि हुन्छ ।’

कांग्रेस र मधेसी दलको समर्थन जुटाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रचण्डले ओलीलाई सल्लाह दिँदै आएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

रातो घर, काठमाडौं–नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबारको बैठकबाट नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीले सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिँदाको समिकरणलाई आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले यसरी प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारको पक्षमा २५३

एमाले १८२,

राप्रपा नेपाल २५,

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक १४,

राप्रपाः १२,

नेकपा माले ५,

नेमकिपा ४,

राष्ट्रिय जनमोर्चा ३,

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक २,

नेपाल परिवार दल २,

मधेस समता पार्टी १,

नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १,

बहुजन शक्ति पार्टी १ र

अखण्ड नेपाल पार्टी १

सरकारको विपक्षमा ३४१

कांग्रेस २०७,

माओवादी ८२,

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५,

तमलोपा ११,

सद्भावना पार्टी ५,

तराई मधेस सद्भावना पार्टी ३,

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी ३,

नेकपा संयुक्त ३,

थरुहट तराई पार्टी २,

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट १,

खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी १,

नेपाली जनता दल १,

फोरम गणतान्त्रिक १,

संघीय सद्भावना पार्टी १,

जनजागरण पार्टी १,

नेपाल सद्भावना पार्टी १,

दलित जनजाति पार्टी १,

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक १ र

स्वतन्त्र १

के गर्छन् अब विप्लव ? अहिले सहरमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न यही हो ।  १० वर्षे जनयुद्धमा होमिएका विप्लव १० वर्षे शान्ति–प्रक्रियाबाट सबैभन्दा असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टहरूलाई संगठित गरेर उनले फेरि अर्को हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्दै छन् भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । मोबाइल टावर र गैरसरकारी संस्थामा भएको आक्रमणको जिम्मा लिएर उनको पार्टीले हिंसामा जाने संकेत पनि गरेको छ । के देश फेरि अर्को युद्धमा होमिन थालेको हो ? के राजनीतिक र समाजिक मुद्दामा शान्तिपूर्ण बहस र निकासको गुञ्जायस अब छैन ? जनमानसमा उठेको यही प्रश्न नयाँ पत्रिकाले विप्लवसँग राखेको छ । कृष्णज्वाला देवकोटा, झलक सुवेदी र उमेश चौहानका प्रश्नमा नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लव यसरी प्रस्तुत भएका छन् । यो अन्तर्वार्ता आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ, जुन हामीले साभार गरेका हौँ । 

व्यक्तिगत कुरा गर्दा, तपार्इं एकदम सभ्रान्त वा एकदम विपन्नवर्गबाट आउनुभएको होइन, तैपनि राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि भनेर तपाईं पटक–पटक हिंसाको एजेन्डा उठाउनुहुन्छ । हिंसासँग तपाईंको यो लगाव वास्तवमा रहर हो कि बाध्यता ?

हिंसा होइन, क्रान्तितिरको लगाव हो यो । ३० वर्षअघि रोल्पा, रुकुमतिरको अवस्था अहिलेजस्तो पनि थिएन । तपाईंले भनेजस्तो बौद्धिक वा उच्चवर्गबाट पनि म आएको होइन । तर, म जे सोच्छु, त्यसको मुख्य प्रभाव भनेको समाजकै हो । हाम्रो जीवन कस्तो थियो, त्यसको छाप हामीसँग अवस्य हुन्छ । मेरै समाजका त्यस्ता घटना थुप्रै छन्, जसले मलाई क्रान्तिका लागि तयार पारे । सबैभन्दा बढी मलाई प्रभावित पारेको नेपाली प्रवासिने अवस्थाले हो । पश्चिमतिर अक्सर मान्छे १५, १६ वर्षको उमेरपछि नेपालमा बस्दैनन् । त्यतिवेला उनीहरू भारततिर जान्थे, गएकामध्ये पनि ५० प्रतिशत मात्रै फर्कन्थे, अरू उतै बेपत्ता हुने र सिद्धिने गरेका थिए । त्यसरी जानेमा मसँगैका साथी पनि हुन्थे । स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो मनोविज्ञान मसँग छ । अर्कोतर्फ, समाजमा समृद्धि छैन, जताततै विभेद छ । गाउँ–समाजमा हुनेखानेले गरेको उत्पीडनको प्रभाव पनि ममा गढेको छ । उत्पीडित वर्गका मान्छेलाई मान्छे नगन्ने भएपछि त्यसको प्रभाव पनि पर्ने नै भयो । त्यस्तै मलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको र उत्प्रेरित गरेको वैज्ञानिक समाजवादको आदर्शले हो । वर्गविहीन समाज, मुक्त समाजको परिकल्पनाले प्रभाव पारेको हो । विद्यार्थी जीवनदेखि नै त्यसले प्रभावित पार्‍यो । त्यसैलाई नेपाली समाजसँग जोडेर हेर्दा नेपाली समाजमा विभेद छ, पछौटेपन छ । यसको चरित्र बदल्नुपर्ने सोचले प्रभाव पार्‍यो । त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन, त्यसैले थप भूमिकाका लागि अग्रसर बनाइरहेको छ । मेरो मान्यता के छ भने वैज्ञानिक समाजवाद काल्पनिक होइन, वैज्ञानिक हो । यसका पनि कैयाँै त्रुटि होलान्, तर आजको दुनियाँमा यो सम्भव छ । म त्यो आत्मविश्वासमा अहिले पनि दृढ छु ।

आफ्नो आदर्शका लागि तपाईंहरू लड्नुभयो, लडाइँ एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सम्झौता पनि भयो, तर शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएको १० वर्षपछि आएर फेरि विद्रोहको तयारी कति स्वाभाविक छ ?

 हामी जुन आदर्श, लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर जनयुद्धमा हामफालेका थियौँ, त्यो सही थियो । त्यसभित्र सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण र देश बदल्ने सपना थियो । त्यसलाई जनताले अनुमोदन पनि गरेका थिए । तर, त्यो अहिले हाम्रो हातबाट गुमेको छ । यसो हुनुमा जनता, कार्यकर्ताको होइन, लिडरसिपको त्रुटि छ । त्यो समस्याको हल नहुँदासम्म नेतृत्वले धोका दिनु हुँदैनथ्यो । लिडरसिप घेराबन्दीमै परेर त्यहाँ पुगेको जस्तो पनि हामी देख्छौंँ । कांग्रेस, एमालेले पनि इमानदारीपूर्वक काम नगरेको हामी देख्छौंँ । उहाँहरू आफँैले दिएको वचनमा टिक्न सक्नुभएन । हिजो रोल्पामा भएको सहमति काठमाडौंै आएलगत्तै अर्को व्याख्या गर्नुभयो ।

रोल्पामा को–कोबीच के सहमति भएको थियो ?

रोल्पामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चिठी लिएर जाने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । चिठी कसले लिएर गएका थिए भन्ने समय आएपछि भनौँला । एमालेका तर्फबाट त वामदेवजी आफैँ जानुभएको थियो । म त्यहीँ थिएँ । हाम्रा त्यतिखेरका अध्यक्ष प्रचण्ड र गिरिजाप्रसादबीच सीधै फोन संवाद भएको थियो । एमालेसँग पाँचबुँदे सहमति रोल्पामै भएको थियो । त्यसमा एमालेका तर्फबाट मात्र नभई कांग्रेसको पनि सहमति थियो भन्ने एमाले नेताको भनाइ थियो । वामपार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशजी दुई–तीनपटक नै रोल्पा पुग्नुभएको थियो । त्यतिखेरको त्यहाँको मूल स्पिरिट भनेको माओवादीले जनयुद्धमा उठाएका खासगरी नेपाली जनताका प्रस्ताव, किसान, मजदुर, युवा, महिला, राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्ता विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेर जाने भन्ने थियो । तर, काठमाडौँं आएपछि त्यसको उल्टो व्याख्या भयो ।

हुनुपथ्र्यो के र ? किसान, मजदुर, युवा, महिला, राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्ता विषयमा तपार्इंहरूको बुझाइ के थियो र?

राजनीतिक रूपमा हेर्दा राज्य सामन्ती खालको छ, दलाल चरित्रको छ । यो संरचनालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, यो त न्यूनतम पुँजीवादी चरित्रको पनि छैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । त्यसकारण हाम्रो बुझाइ भनेको राज्यको लिडरसिप र संरचनामा हेरफेर हुनुपर्छ भन्ने थियो । वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा बोकेको लिडरसिपको नेतृत्वमा सत्ता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार थियो । तर, राज्य पुनर्संरचनाको बहसको मूर्त व्याख्या भएन । यहाँ त एकलौटी जनयुद्धका सत्ताहरू सिध्याउनेतिर काम भयो । तर, गाउँदेखि ठूला सहरमा समेत परास्त भइसकेको पुरानो सत्तालाई फेरि फर्काउने काम भयो । सबैभन्दा ठूलो असहमति हाम्रो यही हो । संसारभरको मान्यता पनि के हो भने जितेको ठाउँमा जित हुने भइहाल्यो, सम्झौतामा आएका ठाउँमा पनि पावर सेयरिङ हुनुपथ्र्यो । जनयुद्धले नेताहरूको सुविधाको पावर सेयरिङ मागेको होइन, मन्त्रीको पदको पनि होइन । राज्यसत्ताको संरचनामा हुनुपथ्र्यो ।

तपाईंले सेना, अदालतलगायत त्यसपछिका राज्यका अरू अंगमा साझेदारी भन्न खोज्नुभएको हो र ?

हो । हामीले खासगरी चार ओटा क्षेत्रमा त्यस्तो मुद्दा उठाएका थियौँ । राजनीतिक, आर्थिक, सेना, पुलिससहित सुरक्षा र अदालतसहितको कानुनी क्षेत्रमा हामीले सत्ता साक्षेदारीको विषय उठाएका हौँं । राजनीतिक कुरा गर्दा गाविसदेखि केन्द्रसम्म माओवादीको प्रस्टै देखिने सहभागिता चाहिन्थ्यो । हामीले जनताको, कार्यकर्ताको सेवा गर्न कसरी खोजेका हौँ भन्ने हामीलाई देखाउन दिनुपथ्र्यो । एउटा नेतालाई ढाकेर मात्रै हुने होइन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । माथिदेखि तलसम्म एउटा सेटमा काम गर्न माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, त्यसो हुन पाएन । प्रचण्ड कमरेडले यहाँ ठूलो कमजोरी गर्नुभयो । उहाँहरू एकदम हावामा उड्नुभयो भन्ने बुझाइ छ मेरो । कहाँ बतासिनुभयो, त्यो भनिरहन जरुरी छैन । तर, त्यसको फाइदा कांग्रेस, एमालेका साथीले उठाए । उनीहरूले हामीलाई सत्ताबाट पूरै लखेटे । गाविसदेखि साझेदारी हुनुपर्ने थियो । दुईवटा सचिव हुँदैमा के जान्थ्यो रु माओवादीको पनि सचिव चाहियो नि रु गाविसमा उसले राम्रो काम गरेन भने हामी कारबाही गथ्र्यौं । त्यस्तै, सिडिओ, एलडिओ नै रहनुपर्ने किन रु त्यसलाई नयाँ प्रशासनिक ढाँचामा ढाल्नुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । कहीँ केही भएन, मन्त्रालयमा आउँदा त हुँदै भएन । साउथ अफ्रिकामा काला र गोराबीचको लडाइँ टुंगिँदा बराबरी पावर सेयरिङ भयो । अहिले त्यहाँ विद्रोहबाट आएका दुईजना कमान्डर प्रधानसेनापति भइसक्नुभयो । तर, यहाँ माओवादीलाई कहीँ पनि छिर्न नदिने, अनि शान्ति–प्रक्रियाचाहिँ सफल हुनुपर्छ भन्न खोजियो ।

तपाईंहरूले गरेको जनयुद्ध जित वा हारमा पुगेको होइन, सम्झौतामा टुंगिएको हो । तपार्इंले अहिले भनिरहेको क्रान्तिले आकार लियो भने पनि निर्णायक जितमा पुग्ने होइन, निश्चित शक्ति हासिल गर्ने र फेरि सम्झौतामा आउने हो भन्ने मान्छेहरूको बुझाइ छ । तपाईंको भनाइ के छ ?

त्यस्तो आरोप बनाइएको हो, बनेको होइन । जानीबुझी साथीहरूले बनाइदिएका हुन् । पहिला उहाँहरूले हामीलाई यो केही पनि होइन, महत्त्वाकांक्षाले चालेको स्टेप मात्र हो, यो पार्टी बन्दा पनि बन्दैन, केही पनि रहँदैन भन्नुहुन्थ्यो । तर, जतिवेला ०६४ मा प्रचण्ड र बाबुरामले राजनीतिक शब्दावलीको प्रयोग पार्टीमा ल्याउन थाल्नुभयो, त्यस्तो गर्नुहुँदैन, यसले पार्टी पनि बन्दैन र तपाईंहरू पनि विसर्जनतिर जानुहुन्छ, यो आत्मसमर्पणको बाटो हो भनेर हामीले भनेका थियौंँ ।

तपाईंले भनेको राजनीतिक शब्दावली के हो ?

उहाँहरूले संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने बाटो अवलम्बन गर्न थाल्नुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न थाल्नुभयो । त्यसलाई संस्थागत गर्ने भन्न थाल्नुभयो । चुनवाङ र खरिपाटीमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट र चुनवाङवरिपरि बाबुरामले लेखेको लेख र खरिपाटीमा बाबुरामजीहरूले गरेको बहस हेर्ने हो भने ठीक उल्टो देखिन्छ । त्यतिवेला हामीले कम्युनिस्टबाट कहाँ–कहाँ गल्ती भयो रु क्राान्तिहरू जनतासँग कसरी अलग भए रु कसरी हारे रु भन्ने बहस गरेका थियौँं । तर, उहाँहरूले सबै मान्यता भत्काउनुभयो । सबै हारालुछका रूपमा चल्न थाल्यो । सुविधाका निम्ति दौडादौड तुरुन्तै चल्न थाल्यो । माओवादी यस्तो घृणित खेलमा फस्नु सुहाउँदैनथ्यो । जीवन व्यवहारमा उहाँहरूले राजनीतीकरण थाल्नुभयो । हामीले त्यसलाई मानेनौँं । जनयुद्ध सुरुवात गर्दा जे भनेर जनतालाई लडाइयो, चुनवाङमा जे भनेर शान्ति–प्रक्रियामा आइयो, अनि ०६५ हामीले जे भन्न थाल्यौँं, त्यो ठीक उल्टो छ । एमालेले ०४७र४८ मा भनेको भन्दा पनि उल्टो छ । अझ तल छ । प्रचण्ड, बाबुरामजीहरूले त बुझेरै जनयुद्ध सुरुवात गर्नुभएको छ भन्ने लाग्थ्यो । तर, उहाँहरूमा पनि विचलन आउन थाल्यो । त्यसलाई उहाँहरूले पद प्रतिष्ठा नपाएर हामीले विरोध गरेको भनिदिनुभयो । अझ पछि त मैले पालुङटारमा सत्ता साझेदारीका विषयमा राखेको विषयलाई समेत अपव्याख्या गर्ने काम भयो । त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडलाई हामीले भनेका थियौंँ, यो गलत भयो । त्यसैले फेरि क्रान्तिलाई पुनर्संगठित गर्ने चुनौती हामीसामु आएको छ ।

अहिले तपाईं कुन मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई चासो छ, मान्छेको बुझाइ के छ भने तपाईं फेरि हतियार उठाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसअघि राज्यसँग वार्ता गर्ने वा समाधानको बाटो खोज्ने काम हुन सक्छ कि सक्दैन ?

निश्चय नै सक्छ । हामीले आफ्ना विषयलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि सारेका छौंँ । संविधान सही ढंगले बनेन । राज्यमा पुनर्संरचना नभएसम्म अथवा राज्यमा माओवादीको सहभागिता नभएसम्म संविधान बन्दैन, बने पनि सफल हुँदैन, हामीले भनेका थियौँं । उहाँहरूलाई यो केही पनि होइन भन्या जस्तो परेको थियो, अहिले पनि सायद त्यही होला । उहाँहरूले नारा पनि दिनुभयो, आर्थिक समृद्धि हुन्छ आदि इत्यादि । तर, संविधान नबन्दै देश एकप्रकारले ठूलो घोषित त होइन, अघोषित द्वन्द्वमा देश पुगेको छ । त्यसैले राज्यसत्तामा बसेकाहरूले हाम्रा कुरा सुन्न तयार हुनुपर्छ । हामीले भनकै छौँ, तपाईंहरूले संविधान जारी गर्नुभयो भने जनताको पक्षबाट हामी पनि अर्को संविधान जारी गर्छौ, एउटा खाका भए पनि घोषणा गर्छौं भनेका थियौँ, त्यो हामीले गर्‍यौँ पनि । हामी अर्को सत्ता बनाउँछौँ भनेका थियौँ । प्रारुपमै भए पनि हामी हाम्रै सापेक्षतामा त्यस्तो सत्ता बनाउँदै अगाडि बढेका छौंँ ।

त्यसो हो भने हामी अहिले दुइटा सत्ताको बीचमा छौँ ?

निश्चिय नै । अहिले नेपालमा द्वैध सत्ता छ । एकातिर जनताको सत्ता छ भने अर्कातिर परम्परागत सत्ता छ ।

मोबाइल टावरमा आक्रमण गर्नुभयो, त्यसले एकदमै छिटो तपाईंहरू हिंसात्मक बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने मानसिकता जनमानसमा सेट भएको छ । त्यो सही वा गलत के हो ?

एकदम गलत हो । हामीले गर्न खोजेको क्रान्ति हो, युद्ध होइन । यहाँ मान्छेले विषयलाई तोडमोड गरे । क्रान्ति नेपाली जनताको विषय हो, हाम्रो व्यक्तिगत होइन । यो नेपाली समाज र देशको विषय हो । बौद्धिक वर्गदेखि सामान्य भरियासम्म जाँदा देशको स्थितिबाट कोही सन्तुष्ट छैन । उनीहरूले समाधानको बाटो आ–आफ्नै ढंगले भन्लान् तर अहिलेको व्यवस्थाबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन । विदेशीले नेपालमा एउटा आकाश युद्ध चलाइरहेका छन् । यो आकाश युद्धबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैन ।

के हो त्यो आकाश युद्ध भनेको र ?

नेपाललाई थाहै छैन, शक्तिशाली राष्ट्रहरू हाम्रो आकाशमै लडेका छन्, आकाशमै हिँडेका छन् । नेपालचाहिँ तारा गनेर बसेको छ । यसरी हेर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ भने यसलाई परिवर्तन गर्ने क्रान्तिले मात्रै हो । मैले जोड दिएर भनिरहेको छु, जनताको क्रान्ति । त्यसलाई एकीकृत जनक्रान्ति पनि भनौँ ।

तपाईंले भन्ने एकीकृत जनक्रान्तिमा हतियारको विषय के हुन्छ र ?

राज्यसत्ता नै भनिसकेपछि क्रान्तिभित्र सापेक्षित रूपमा युद्ध पनि आउला, त्यो अर्को कुरा हो । तर, क्रान्तिकै सहयोगीको रूपमा आउने हो हतियार पनि ।

त्यो कति चरणमा कुन समयमा आउँछ ?

हामीलाई थाहा छ, युद्ध भयानक हुन्छ । युद्धलाई हामीले खेलाँची, केही मान्छेको आकांक्षा र पार्टी–विशेषको इच्छाका रूपमा मात्र बुझेका छैनौँ । यसमा राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । बाध्यकारी स्थितिमा सबैको सामना गर्नुपर्छ । राज्यशक्तिमा पुगेपछि मान्छे दृष्टिविहीन हुने गर्छ । ऊ अहंकारी, अटेर, घमन्डी, मनोगत भइहाल्छ । अहिलेको राज्य पनि त्यतै घुमिरहेको देखिन्छ । विप्लव माओवादीलाई हामी दुई घन्टामा नियन्त्रणमा ल्याउँछौँ भन्ने अहंकार पनि छ । त्यसरी सोच्दा त्यसले विषयलाई ठीक ठाउँमा लाँदैन । त्यसरी सोच्दा प्रतिरोध भई नै हाल्छ ।

राज्यले तपाईंहरूलाई नटेर्नु भनेको शक्ति कमजोर भएर हो, किन तपार्इं जनतालाई विश्वासमा लिई अर्को पक्षलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहुन्न र ?

हामीले अहिले जे गरिरहेका छौँ, त्यो पनि जनताकै विश्वास जितेर गरिरहेका छौँ । जनताले हिजो जुन विश्वास हामीलाई गर्नुभयो, त्यो विश्वास फेरि एकपटक हामीलाई दिनुहोस्, लडाइँमा जनताले हामीलाई जिताएका हुन्, क्रान्तिमा हामीलाई जिताएका हुन्, बरु पछि पो हामीले धोका पायौँ । सम्झौताको बाटोमा आएपछि एउटा सत्तामा बसेको मान्छेले धोका दिएको हो, अर्को हाम्रो लिडरसिपले बाटो छाडेर धोका दिएको हो । यसमा हामी प्रस्ट छौँ ।

०५२ सालमा सुरु भएको सशस्त्र युद्ध १० वर्ष चल्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्को १० वर्ष लाग्यो । यसरी एउटा जनयुद्धका नाममा २० वर्ष गयो, एउटा पुस्ताको जीवन सकियो । अब फेरि अर्को युद्ध हुन्छ भन्ने चर्चाले पनि मान्छे त्रसित छन् । किनकि तपार्इंहरू एउटा राजनीतिक आदर्श र नेतृत्वलाई विश्वास गरेर युद्धमा जानुभयो । त्यसमा कमजोरी थिए होलान्, तर त्यसको मूल्य पुस्तौँ–पुस्ताले चुकाइरहनुपर्ने हो र ?

त्यसलाई मैले विज्ञानको नियमसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेको छु । एउटा कुनै वैज्ञानिकले चन्द्रमामा पुग्ने आकांक्षा राख्छ भने प्रक्षेपण असफल पनि त हुन सक्छ । त्यसको मतलब अर्को वैज्ञानिकले प्रक्षेपण नै नगर्ने भन्ने भौतिक विज्ञानमा सम्भव छैन । समाज विज्ञानमा हामीले गर्न खोजेको समाज परिवर्तन हो । नेता–विशेषले के गर्‍यो, पार्टी–विशेषले के गर्‍यो भन्ने सहायक हो । त्यसलाई संयोग मात्र भनिन्छ । आवश्यकता भनेको नेपाली समाजको रूपान्तरण हो । अहिले हामी भन्छौँ, मान्छे थाकेका छन्, आक्रोशित पनि छन् । नेपालको युवापुस्ता असाध्यै आक्रोशित छ । त्यो आक्रोशले ठीक ठाउँमा सही विचार र सही नेतृत्व पाउँदा समाज रूपान्तरण गर्ने बाटोमा जान्छ । युवापुस्ता निराश भयो भने देश नै कोल्याप्स हुने खतरा पनि छ । फेरि सँगै नयाँ पुस्तामा नयाँ प्रतिभा आएका छन्, उनीहरूका आक्रोश र आकांक्षालाई तपाईंले ठीक ठाउँमा राखिदिनुभयो भने अहिलेसम्म ६० वर्षको बीचमा पूरा नभएका कुरालाई गुणात्मक रूपमा पूरा गरिदिने, नयाँ कदम अगाडि आउन पनि सक्छ । हामीले आशावादी भएर हेर्ने भनेको कोही पछि हट्यो, अवरोध भयो भने त्यो व्यक्तिगत सीमाहरूका कारणले हो, ऐतिहासिक आवश्यकताले पूरा गर्ने भन्छ भने हामीले कोसिस गर्ने हो ।

त्यसो हो भने तपार्इंको नेतृत्व सही वा गलत भनेर परीक्षण गर्न देशले अर्को १० वर्ष बिताउनुपर्ने हो र ?

 होइन, हामीलाई मात्र क्रान्ति चाहिएर गरेको विषय होइन, तपाईंहरूलाई पनि चाहिएको छ भने गरौँ, नत्र हामीलाई मात्र मर्ने मन लागेर क्रान्तिको कुरा गरेको भन्ने नमान्नुहोला । किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, मध्यमवर्ग सबैलाई यही भनेका छौँ हामीले । हरेक ठाउँमा गुनासाको थुप्रो लाग्ने, असन्तुष्टि रहने, तर असन्तुष्टिको निकासमा चाहिँ पुग्न नचाहँदा देश नै नरहने खतरा छ । अहिलेसम्मको समीक्षा गरौँ, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी, हामी सबैका कमजोरीको समीक्षा गरौँ । यसको संश्लेषणचाहिँ सकारात्मक ढंगले गरौँ । अहिलेको आवश्यकतालाई लिएर हामीले मात्र होइन, अर्को पार्टीले गर्छ भने त्यहाँ जानुहोस् । तर, आजको नेपालमा हामीले सारेको विषय नै ठीक छ भन्ने हामीलाई परेको छ ।

तपाईंको पार्टीमा मजदुर, किसान वा अन्य जनता किन लाग्ने रु तपार्इंसँग उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने आधार के छ ?

जनयुद्धमा जाँदा हामीले भनेको कुरा हो, सुकुम्बासीलाई गाँस–बासको ग्यारेन्टी गर्छौं । गरिब किसानलाई गाँस–बासको ग्यारेन्टी गर्छौं । युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी हाम्रो सत्ताले गर्छ । नेपालमा दलाल पुँजीपति वर्गको दबदबा छ, त्यो दबदबाबाट हामीले राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई मुक्त गर्छौं । राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण गर्छौं । हाम्रो देशमा विदेशीको जुन खालको हैकम छ, असमान सन्धि–सम्झौता छ, त्यसका कारण हाम्रा प्राकृतिक स्रोत–साधन कब्जामा छन्, त्यसबाट हामी मुक्त गर्छौं । महिलाहरू अहिलेसम्म पनि नागरिकका रूपमा आउन सक्नुभएको छैन, समान विशेषाधिकारसहित हामी अगाडि बढाउँछौँ । दलितलाई मानवका रूपमा व्यवहार गरिएको छैन, तिनलाई दासताबाट मुक्त गर्नु छ । हामीले त्यो भन्यौँ, जनजाति राज्यसत्ताबाट उत्पीडनमा परेका छन्, उनीहरूलाई राज्यसत्तामा समान रूपले सहभागिता गराउँछौँ । हामीले यस्तै भनेर आएका हौँ । यो अनुमोदित भएर आएको हो । तर, यो सबैका लागि एउटा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता आवश्यक छ । त्योविना संसारमा संसदीय व्यवस्था सफल देखिएन । संसदीय व्यवस्थाभित्र थोरै आर्थिक विकास देखिए पनि शोषण दमन, उत्पीडन कायमै रहयो, र त्यसले अशान्तितिरै लग्यो संसदीय व्यवस्थालाई । हामीले त्यसबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्छौं भनेका हौँ ।

तपार्इं जोड दिएर भनिरहनुभएको छ माओवादीसहितको सत्ता । के तपाईं चीनको जस्तो सत्ता स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई मात्रै वैज्ञानिक समाजवाद मान्नुहुन्छ वा अहिलेको संसद्वादी शक्तिलगायतसँग सम्झौता गरेर हिँड्न चाहनुहुन्छ रु तपार्इंको वैज्ञानिक समाजवादले भनेको के हो र ?

अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादउन्मुख राज्य भनिएको छ नि । अहिलेसम्मको राजनीति शास्त्रले देखाउने कुरा सत्ताको धु्रव भनेका दुईवटा नै हुन् । एउटा आधारभूत रूपले संसदीय पुँजीवादी तरिकाले सोच्ने सत्ता । अर्को आधारभूत रूपले वैज्ञानिक समाजवादले सोच्ने सत्ता । वैज्ञानिक समाजवादले सोच्ने सत्ताका पनि विभिन्न मोडेल छन्, त्यसलाई मान्न सकिन्छ । तर, हामीले भनेको के हो भने २०औँ शताब्दीमा प्रयोग भएर असफल भएका केही मोडेल छन्, त्यसको समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ । तर, असफलता माक्र्ससिज्म होइन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । नेपालमा हामीले संसदीय व्यवस्थाभित्रका व्याख्यासहितको समाजवादी कुरालाई हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ । हाम्रो भनाइ भनेको आधारभूत रूपले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताअन्तर्गत नयाँ विकासको हुनुपर्छ भन्ने हो ।

बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो, नयाँ शक्ति नेपाल । तपार्इंहरूले लामो समयसँगै काम पनि गर्नुभयो, भट्टराईको नयाँ कदमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यसलाई हाम्रो पार्टीले तीन–चार कोणबाट संश्लेषण गरेको छ । बाबुरामजीले भयंकर कमजोरी गर्नुभयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । उहाँ माओवादी हुनुभयो र आज विसर्जनमा जानुभयो । त्यतिवेला बाबुरामजीको एउटा तर्क थियो, प्रचण्डसँग बहस गर्दा । उहाँले प्रचण्डलाई पनि अलिकति अनुभववादी भन्नुहुन्थ्यो । तिमीहरू तल जराबाट निस्केका कम्युनिस्ट हौँ, मचाहिँ एकदमै बौद्धिक ढंगले माथिबाट झरेको कम्युनिस्ट हुँ भन्नुहुन्थ्यो । सीधा त होइन, बुझिने भाषामा भन्नुहुन्थ्यो । म अस्कल पढ्दा नै माक्र्सको पुँजी पढेर, पेरिस कम्युन पढेर, कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढेर कम्युनिस्ट भएको हुँ, त्यसकारण मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन, मलाई अहिले क्रान्तिकारी बनाउँछु भनेर कसैले सोच्नु पर्दैन, म आफैँ त्यसरी आएको हुँ भन्नुहुन्थ्यो । हामीलाई पनि उहाँ बुझेकै मान्छे हो भन्ने लाग्थ्यो । तर, आज उहाँ धेरै पर पुग्नुभयो । दोस्रो, अहिले उहाँ गएको भनेको विसर्जनवादमै हो । कम्युनिस्ट पार्टीको पिबिएम आफैँ हुने अनि आफैँ कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्ने प्रवृत्ति हो । त्यो एकदम गलत छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । उहाँ नबुझेको मान्छे होइन, त्यत्रो डाक्टर मान्छे, त्यत्रो बलिदानमा हिँडेको मान्छे, आज आएर त्यो मान्यता नै ठीक थिएन भन्दै हिँडनुभएको छ, त्यो उहाँकै लागि पनि घातक छ । तेस्रो उहाँ जहाँ पुग्नुभएको छ, त्यो राजनीति नयाँ शक्ति भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, त्यो पुरानो सत्तासँगको आत्मसमर्पण हो । उहाँको दृष्टिकोणले नयाँ योगदान दिएर समाजलाई अगाडि बढाउला भन्ने मलाई लाग्दैन । बरु बाबुरामजीको यो विसर्जनले, पछाडि हटाइले नेपालमा देखापरेको परिवर्तनको एउटा सम्भावना थियो, त्यसलाई समेत क्षति गर्‍यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । उहाँसमेतको पछाडि हटाइले समाजमा एउटा नकारात्मक प्रभाव गयो । बाबुरामजीले जे सोच्नुभएको छ, त्यो सफल हुँदैन ।

चार वर्षअघि पार्टी विभाजन गरेर तपाईंहरू हिँड्दा मान्छेको मोटो बुझाइ के थियो भने विप्लव अन्यत्रै कतै हिँडेका हुन् । उनले चलाएको गाडीमा बसेका वैद्य र बादल छोटो दूरीका यात्री हुन् । समय सन्दर्भले ठ्याक्कै त्यस्तै देखाएको छ । तपार्इंलाई यात्रा कति लामो होला भन्ने लागेको थियो ?

त्यतिवेला नेता नै उहाँलाई बनाएर उहाँकै नेतृत्वमा क्रान्ति गर्ने भनेर हिँडिएको हो । आज उहाँहरू फर्केको सही हो । उहाँहरूले सक्नुहँुदो रहेनछ भन्ने व्यवहारतस् सावित भयो । उहाँहरू पुराना साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूप्रति सम्मान छ हाम्रो । तर, अलिक बढी आवेगात्मक रूपमा मात्र सीमित रह्यो कि भन्ने लाग्छ । प्रचण्डलाई गद्दार नै भन्नुपर्छ भन्ने साथीहरू अहिले १० हात उफ्रेर एकतामा जानुभएको छ । प्रचण्डलाई गद्धार भन्नु हुँदैन भन्ने हामी हौँ । हिजो पुष्पलाललाई गद्धार भनेर पछि सच्याएको इतिहास छ । त्यसरी भन्न हुँदैन भन्ने मैले नै भनेको हुँ । त्यसो भन्दा लौ भन्ने साथी थिए । तर, हामी आफ्नो अठोटमा ढृढतापूवर्क जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । एकछिन गद्धार लेख्नुपर्छ भन्ने, अनि केही छिनमै तलुवा चाट्न हिँड्नुले के देखाउँछ भने अलिक बढी त्यहाँ आवेगात्मक भयो । कुनै न कुनै कुण्ठा, पूर्वाग्रहले काम गरेको थियो भन्ने लाग्छ । प्रचण्ड, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईसँग तपाईंको व्यक्तिगत कुराकानी हुँदा उहाँहरूको ओपिनियन के हुन्छ रु होइन एकदम खुला कुराकानी हुन्छ । सबैभन्दा सजिलो प्रचण्डसँग हुन्छ । हाम्रो भेट हुँदा उत्कर्षमा बहस हुन्छ । उहाँलाई पनि सबै थाहा छ । उहाँले बाहिर जे भने पनि हामीले के सोचेको हो भन्ने मोटामोटी थाहा छ । किनभने हामी एउटै बेडमा सुतेर, एकै ठाउँमा हुर्केर, खाएर आएका मान्छे हौँ । छल्ने त बाहिरका मान्छेलाई मात्र हो, मनलाई त छल्न सकिन्न । उहाँसँग त्यही लेबलमा कुरा हुन्छ । बाबुरामसँग भेट हुँदा पनि त्यही लेबलमा कुरा हुन्छ । बाबुरामजी पनि खुलै मान्छे हो । उहाँलाई पनि थाहा छ । तर, वैद्यजी अलि अन्तर्मुखी भएको हुनाले हाम्रो छलफलका आ–आफ्ना सीमा हुन्छन् ।