रातो घर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माखेसाङलोदेखि रुखबाट आँप खसेको जस्ता बचन लगाउनुभयो । यसले मधेसमा एन्टी ओली सेन्टिमेन्ट बढाएको थियो । त्यसैले यो सरकारलाई रिप्लेस गर्दा मधेसले सहज र सकारात्मकरुपमा लिएको पाइन्छ ।

तर, यो गठवन्धनबाट अहिले नै हामी सबैथोक पाउँछौं भन्ने विश्वास बनिसकेको छैन । त्यसैले एक शब्दमा भन्दा ‘इन्ट्रा एलिट ब्याट्रल’को रुपमा लिएको छ । यदि हामीसँग भएका विकल्पहरुमा खराबहरु मात्र छन् भने कुन कम खराब छ खोज्ने हो । र, यो नयाँ गठवन्धनलाई खराबमध्ये कम खराबका त्यसरी लिन सकिन्छ । मलाई त हिजो केही ठाउँमा मानिसहरुले खुसी मनाउँछन् भन्ने पनि लागेको थियो ।

किनभने माओवादीले पहिलेदेखि नै मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ र संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । कांग्रेसले पनि मुख्य आधार नै मधेस भएकाले कहीँ न कहीँ मधेसको सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेको थियो । मधेसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने दुईवटा शक्ति एकै ठाउँमा आएकाले एउटा आशा जागेको छ ।

भोलि सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गरेर संसदमा दर्ता गर्‍यो भने यसलाई एक कदम अगाडि मान्न सकिन्छ । भलै, पास होला, नहोला । यदि कसैले त्यस्तो प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन्छ भने उ त जनताका सामु एक्सपोज त हुन्छ नि ।

त्यसैले अहिले भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई एक कदम अगाडि र सकारात्मक रुपमा दिनुपर्छ । तर, सबै माग पूरा हुन्छ भनेर खुसी मनाउने अवस्था छैन ।

संविधान बनाउने क्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै दल एकै ठाउँमा थिए । यी तीनवटै दलहरु मधेसको सवालमा फरक दृष्टिकोण राख्दैनन् भन्ने यथार्थ हो । यो सम्झना पनि छ र, उनीहरुको भूमिका मधेसले बिर्सिएको पनि छैन । तर, पोलिटिकल रियालिटीभन्दा पर भाग्न पनि त सकिँदैन ।

अर्थात खराबहरु मध्ये कम खराब छान्नुको मधेससँग विकल्प छैन । त्यसैले मधेससँग राम्रोको च्वाइस छैन । ‘गुड एमोङ ब्याड च्वाइस’ गर्ने विकल्प छ ।

एन्टी ओली सेन्टिमेन्ट भएको हुनाले यो सरकारलाई जसले च्यालेन्ज गर्छ, त्यसलाई मधेसकेन्दि्रत दलहरुले सहयोग गर्न सक्छन् । बाहिरबाट समर्थनसम्म गर्न सक्छन् । तर, सरकारमा सहभागी नै हुने अवस्था छैन । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत मधेसको छैन ।

संविधान संशोधन गरेर सीमांकन नसच्याएसम्म सरकारमा जो जान्छ, उसले आफ्नो ‘ग्राउण्ड’ ‘लुज’ गर्ने हो । बरु संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएपछि र मुद्दा सम्बोधन हुने सुनिश्चित भएपछि सरकार जान सक्छन् । तर, अहिले नै सरकारमा जानु भनेको आत्मघाती हुन्छ ।

मधेसका मुद्दाहरु के-के सम्बोधन गर्ने भन्ने अहिले नै कुनै छलफल भएको छैन । तर, मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सभा र नागरिकताबारे सच्याउनुपर्छ । र, आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, दमनको छानविनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मोटामोटी छलफल भएको छ ।

मलाई के लाग्छ भने सरकार परिर्वतन भएर नयाँ प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएपछि वार्ता गर्ने बेलामा यो कुरा उठ्छ । र, त्योबेलामा कहाँसम्मको सीमा समात्ने, त्यो छलफल र बहसको विषय हुन्छ ।

अब मधेसकेन्दि्रत दलहरुसँग छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुगेपछि मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । ओली सरकारले त चिठी पठाउने तर, कुनै कुरा पनि नमान्ने भएकाले सम्वाद नै सुरु हुन सकेको थिएन । तर, अहिले त गभर्मेन्ट फ्रेन्ड्ली भएपछि वार्ता होला । र, एउटा समझदारीमा पुग्न सक्ने वातावरण बन्ला ।

प्रधानमन्त्री आफैंले सम्झौता गर्‍यो भने क्याविनेटले त्यसलाई ग्रहण गरेपछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा जान्छ । मधेसको सन्दर्भमा यो उपयुक्त हुन्छ । र, जनताका आधारभूत एजेण्डा सम्बोधन हुने गरी सम्झौता हुने हो भने मधेसले मान्छ ।

तर, यिनीहरुको पृष्ठभूमि, संविधान बनाउँदाको भूमिका सबैलाई हेर्दा जे भन्यो, त्यही हुबहु मान्ने अवस्था छैन । तर, पहिलाभन्दा मैत्रीपूर्ण वातावरण बनेको छ ।

(अधिवक्ता झासँग कुराकानीमा आधारित)

Disclaimer: Please note that, this site is an online news portal. The images, videos, text that are found here not from this site but comming from 3rd party video, image, texthosting sites such as youtube, ekantipur.com, ratopati.com, dainiknepal.com, quicknpnews.com, setopati.com etc. The videos and photos are not hosted by us. so, please contact to appropriate video, image, texthosting site for any content news.